2012 का वधेयक सं. 1 4 राज थान वशेष य...
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2012 का �वधेयक स.ं 14
राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012
(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)
अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण के �लए
और अ� तव��लत स� पि�तय� के अ�धहरण के �लए �वशषे
� यायालय� के गठन हेत ुउपबधं करने के �लए �वधेयक।
यत: राज* थान रा, य म. लोक पद धारण करने वाले
1 यि2 तय� और 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 क: धारा
2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक� म. 34 टाचार क: 1 याि>त
अनभुव क: गयी है;
और यत:, सरकार के पास यह �वC वास करने के पया�> त
कारण हD Eक बड़ी सGं या म. उन 1 यि2 तय� ने, िज� ह�ने लोक पद
धारण Eकये हD या कर रहे हD, और जो 34 टाचार नवारण
अ�धनयम, 1988 क: धारा 2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक हD,
34 ट साधन� से �वपलु स� पि�त अिज�त कर लH है जो उनक:
आय के Jात Kोत� के अनपुात म. नहHं है;
और यत:, रा, य क: यह बाL यता है Eक वह ऐसे 34 ट
आचरण� म. स�ंल> त 1 यि2 तय� को अ�भयोिजत करे और उनक:
गलत तरHक� से अिज�त आि*तय� का अ�धहरण करे;
और यत:, �वशषे � यायाधीश� के �वNयमान � यायालय�
से उन अ�भयोजन� से उदभतू �वचारण� के � व�रत न* तारण क:
यिु2 तय2ु त अपेPा नहHं क: जा सकती और ससंदHय लोकतQं
और भारत के स�ंवधान Nवारा या उसके अधीन सिृजत स*ं थाओ ं
के दPतापणू� काय�करण के �लए यह अनवाय� है Eक उपयु�2 त
अपरा�धय� का �वचारण अ�धकतम शीTता से Eकया जाये;
और यत:, उ2 त Uयोजन के �लए यह आवC यक है Eक
ऐसे �वशषे � यायालय� क: * थापना क: जाये िजनक: अL यPता
ऐसे 1 यि2 तय� Nवारा क: जाये जो सेशन � यायाधीश या अपर
सेशन � यायाधीश हD या रहे हD और कुछ ऐसे UEWया� मक
प�रवत�न करना भी समीचीन है िजनके Nवारा, �वचारण Eकये
जाने वाले 1 यि2 तय� के दोषी या नदXष होने के अंतम
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अवधारण म. एक न4 पP �वचारण के अ�धकार म. ह* तPेप Eकये
Yबना, प�रहाय� �वलबं को दरू Eकया जायेः
भारत गणरा,य के तरसठव. वष� म. राज*थान रा,य
�वधान-म\डल न�न�ल^खत अ�धनयम बनाता हैः-
अ' याय 1
(ारि* भक 1. स+ं,-त नाम, (सार और (ार*भ.-(1) इस अ�धनयम
का नाम राज* थान �वशषे � यायालय अ�धनयम, 2012 है।
(2) इसका Uसार स�पणू� राज*थान रा,य म. होगा ।
(3) यह तरु� त Uव�ृत होगा।
2. प0रभाषाएं.- इस अ�धनयम म., जब Eक तक Eक
सदंभ� से अ�यथा अपेcPत न हो,-
(क) ''अ�धनयम'' से 34 टाचार नवारण
अ�धनयम, 1988 (1988 का के� eHय
अ�धनयम स.ं49) अ�भUे त है;
(ख) ''Uा�धकृत अ�धकारH'' से ऐसा कोई सेवारत
अ�धकारH अ�भUेत है जो राज* थान
� यायक सेवा का है और जो सेशन
� यायाधीश या अपर सेशन � यायाधीश है
या रहा है, िजसे धारा 3 के Uयोजन के
�लए रा, य सरकार Nवारा, उi च � यायालय
क: सहमत से नामनदj�शत Eकया गया है;
(ग) ''सkंहता'' से दंड UEWया सkंहता 1973
(1974 का के� eHय अ�धनयम स.ं2)
अ�भUेत है;
(घ) Eकसी अपराध के सबंधं म. ''घोषणा'' से,
ऐसे अपराध के सबंधं म. धारा 5 के अधीन
क: गयी घोषणा अ�भUेत है;
(ङ) ''अपराध'' से ऐसा आपरा�धक अवचार
अ�भUेत है िजस पर अ�धनयम क: धारा
13 (1) (ङ) या तो * वतQं pप से या
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अ�धनयम या भारतीय दंड सkंहता, 1860
(1860 का के� eHय अ�धनयम स.ं45) के
उपबधं� म. से Eकसी भी उपबधं के साथ
सयं2ु त pप से लाग ूहोती है;
(च) ''�वशषे � यायालय'' से धारा 3 के अधीन
* था�पत �वशषे � यायालय अ�भUेत है; और
(छ) उन शr द� और पद� के, जो इसम. Uय2ु त
हD और प�रभा�षत नहHं हD Eक� त ु सkंहता
या अ�धनयम म. प�रभा�षत हD, वहH अथ�
ह�गे जो उनके सkंहता या अ�धनयम म.
हD।
अ' याय 2
�वशषे � यायालय2 क3 � थापना
3. �वशषे � यायालय2 क3 � थापना.- (1) रा, य सरकार,
अपराध के � व�रत �वचारण के Uयोजन के �लए, अ�धसचूना
Nवारा, इतने � यायालय * था�पत करेगी िजतने वह पया�> त
समझे, िज� ह. �वशषे � यायालय के pप म. जाना जायेगा।
(2) �वशषे � यायालय क: अL यPता, रा, य सरकार Nवारा
राज* थान उi च � यायालय क: सहमत से नामनदj�शत Eकये
जाने वाले � यायाधीश Nवारा क: जायेगी।
(3) कोई भी 1 यि2 त, �वशषे � यायालय के � यायाधीश के
pप म. नामनदj�शत Eकये जाने के �लए तब तक अkह�त नहH ं
होगा जब तक Eक वह राज* थान � यायक सेवा का सद* य न हो
और रा, य म. सेशन � यायाधीश या अपर सेशन � यायाधीश न हो
या नहHं रहा हो।
4. �वशषे � यायालय2 5वारा मामल2 का स6ंान.- �वशषे
� यायालय ऐसे मामल� का सJंान करेगा और उनका �वचारण
करेगा जो उसके समP सिं*थत Eकये जाय. या धारा 10 के
अधीन उसको * थाना� त�रत Eकये जाय.।
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5. इस अ9ध:नयम के अधीन काय �कये जाने वाले
मामल2 क3 घोषणा.- (1) यkद रा, य सरकार क: यह राय हो Eक
ऐसे अपराध के का�रत Eकये जाने का Uथम t4 uया साv य हो, जो
अ�भक�थत pप से ऐसे 1 यि2 त Nवारा का�रत Eकया गया है
िजसने राज* थान रा, य म. लोक पद धारण Eकया है या कर रहा
है और जो 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 (1988 का
के� eHय अ�धनयम स.ं49) क: धारा 2 (ग) के अथा�� तग�त लोक
सेवक है, या रहा है तो रा, य सरकार, ऐसे U� येक मामले म.,
िजसम. उसक: पवूX2 त राय हो, इस Uभाव क: घोषणा करेगी।
(2) ऐसी घोषणा को Eकसी � यायालय म. UC नगत नहHं
Eकया जायेगा।
6. घोषणा का (भाव.- (1) ऐसी घोषणा Eकये जाने पर,
सkंहता या त� समय Uव�ृत Eकसी अ� य �व�ध म. Eकसी बात के
होत े हुए भी, अपराध के सबंधं म. कोई भी अ�भयोजन केवल
�वशषे � यायालय म. हH सिं*थत Eकया जायेगा।
(2) जहां धारा 5 के अधीन क: गयी कोई घोषणा उस
अपराध के बारे म. हो िजसके सबंधं म. पहले से हH अ�भयोजन
सिं*थत Eकया जा चकुा हो और उसके सबंधं म. काय�वाkहयां इस
अ�धनयम के अधीन �वशषे � यायालय से �भ� न Eकसी
� यायालय म. लYंबत ह�, वहां ऐसी काय�वाkहयां त� समय Uव�ृत
Eकसी अ� य �व�ध म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत ेहुए भी, इस
अ�धनयम के अनसुार अपराध के �वचारण के �लए �वशषे
� यायालय म. * थाना� त�रत हो जाय.गी।
7. अपराध2 के �वचारण के सबंधं म� �वशषे � यायालय
क3 अ9धका0रता.- �वशषे � यायालय को उस अपराध के का�रत
Eकये जाने के �लए अ�भक�थत Eकसी 1 यि2 त का या तो मGु य
आरोपी, षड़यQंकता� या द4ु Uरेक के pप म. �वचारण करने क:
अ�धका�रता होगी, िजसके सबंधं म. धारा 5 के अधीन घोषणा क:
गयी है, और सkंहता के अनसुार उन सभी का एक हH �वचारण
म. सयं2ु तत: �वचारण Eकया जा सकता है।
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8. �वशषे � यायालय2 क3 शिG तयां और (�Hया.- (1)
�वशषे � यायालय, ऐसे मामल� के �वचारण म., मिज* wेट के
समP वारंट मामल� के �वचारण के �लए सkंहता Nवारा �वkहत
UEकया का अनसुरण करेगा।
(2) इस अ�धनयम म. अ�भ1 य2 त pप से जैसा
उपब�ंधत है उसके �सवाय, सkंहता के और 34 टाचार नवारण
अ�धनयम, 1988 (1988 का के� eHय अ�धनयम स.ं49) के
उपबधं, जहा ं तक वे इस अ�धनयम के उपबधं� से असगंत न
ह�, �वशषे � यायालय क: काय�वाkहय� पर लाग ू ह�गे और उ2 त
उपबधं� के Uयोजन के �लए, �वशषे � यायालय के समP
अ�भयोजन सचंा�लत करने वाला 1 यि2 त लोक अ�भयोजक
समझा जायेगा।
(3) �वशषे � यायालय, उसके Nवारा दोष�सNव Eकये गये
ऐसे Eकसी भी 1 यि2 त पर, उस अपराध, िजसके �लए ऐसा
1 यि2 त दोष�सNव ठहराया गया है, के दंड के �लए �व�ध Nवारा
Uा�धकृत कोई भी द\ डादेश पा�रत कर सकेगा।
9. �वशषे � यायालय2 के आदेश2 के �वLM अपील.- (1)
सkंहता म. Eकसी बात के होत ेहुए भी, �वशषे � यायालय के Eकसी
भी नण�य और द\ डादेश के �वxy राज* थान उi च � यायालय म.
तz य� और �व�ध दोन� पर अपील होगी।
(2) यथा पवूX2 त के �सवाय, �वशषे � यायालय के Eकसी
नण�य, द\ डादेश या आदेश क: Eकसी भी � यायालय म. कोई
अपील अथवा पनुरHPण नहHं होगा।
(3) इस धारा के अधीन U� येक अपील, �वशषे � यायालय
के नण�य और द\ डादेश क: तारHख से तीस kदवस के भीतर-
भीतर क: जायेगी:
पर� त ु उi च � यायालय तीस kदवस क: उ2 त कालाव�ध
क: समाि>त के पC चात ् भी अपील |हण कर सकेगा, यkद
लेखबy Eकये जाने वाले कारण� से, उसका यह समाधान हो
जाता है Eक नधा��रत कालाव�ध के भीतर अपील नहHं करने का
अपीलाथ} के पास पया�> त कारण था।
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10. मामल2 का � थाना� तरण.- इस अ�धनयम के अ� य
उपबधं� के होत ेहुए भी, राज* थान उi च � यायालय, मामल� को
एक �वशषे � यायालय से दसूरे �वशषे � यायालय म. * थाना� त�रत
कर सकेगा।
11. �कसी �वचारण को � थ9गत करने के Nलए �वशषे
� यायालय का आब5व नह> ंहोना.- (1) �वशषे � यायालय, Eकसी
�वचारण को, Eकसी भी Uयोजन के �लए तब तक * थ�गत नहH ं
करेगा जब तक Eक, उसक: राय म. � याय के kहत म. और
लेखबy Eकये जाने वाले कारण� से, ऐसा * थगन आवC यक न
हो।
(2) �वशषे � यायालय, मामले के �वचारण को, उसके
सिं*थत या, यथाि*थत, * थानांत�रत Eकये जाने क: तारHख से
एक वष� क: कालाव�ध के भीतर-भीतर नपटाने का Uयास
करेगा।
12. पीठासीन � यायाधीश उसके पवू
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आवेदन करने के �लए लोक अ�भयोजक को Uा�धकृत कर
सकेगी।
(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन,-
(क) के साथ एक या अ�धक शपथ पQ ह�गे, िजनम. उन
आधार� का, िजन पर यह �वC वास आधा�रत हो
Eक उ2 त 1 यि2त ने अपराध का�रत Eकया है और
उस धन क: रकम और अ� य सपंि�त का
Uा2 क�लत म~ू य, िजसके �लए यह �वC वास Eकया
गया हो Eक उसे अपराध के माL यम से उपा> त
Eकया गया है, उ~ लेख होगा; और
(ख) उसम. ऐसे Eकसी धन और अ� य सपंि�त क:
त� समय अवि*थत के बारे म. उपलr ध कोई
सचूना भी अ� त�व�4 ट होगी और यkद आवC यक हो
तो, इस सदंभ� म. ससुगंत समझी गयी अ� य
�व�शि4टयां भी दH जाय.गी।
14. अ9धहरण के Nलए नोXटस.- (1) इस अ�धनयम क:
धारा 13 के अधीन कोई आवेदन Uा> त होने पर Uा�धकृत
अ�धकारH, उस 1 यि2 त को, िजसके सबंधं म. आवेदन Eकया गया
है (िजसे इसके पC चात ् Uभा�वत 1 यि2 त कहा गया है), ऐसे
समय के भीतर-भीतर, जैसा Eक नोkटस म. �वनkद�4 ट Eकया
जाये, जो सामा� यतया तीस kदवस से कम नहHं होगा, उसक:
आय, उपाज�न या आि*तय� का वह Kोत द�श�त करने के �लए,
िजससे या िजसके माL यम से उसने ऐसा धन या स� पि�त
अिज�त क: है, वह साv य िजस पर वह नभ�र करता है, और
अ� य सुसंगत सचूना और �व�शि4टयां उपद�श�त करने के �लए,
और यह हेतकु द�श�त करने के �लए Eक ऐसे सपंणू� या Eकसी
धन या सपंि�त या दोन� को, उस अपराध के माL यम से अिज�त
Eकया हुआ 2 य� नहHं घो�षत Eकया जाये और रा, य सरकार
Nवारा अ�धत Eकया जाये, नोkटस देकर बलुायेगा।
(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन Eकसी 1 यि2त को kदये
गये नोkटस म. �वनkद�4 ट Eकये गये Eकसी धन या सपंि�त या
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दोन� को ऐसे 1 यि2 त के न�म�त Eकसी दसूरे 1 यि2 त Nवारा
धा�रत Eकया गया हो, वहा ंउस नोkटस क: एक Uत ऐसे अ� य
1 यि2 त पर भी तामील क: जायेगी।
(3) उप-धारा (1) म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए
भी, Uभा�वत 1 यि2त या रा, य सरकार Nवारा Uा�धकृत अ�धकारH
के समP अ�भलेख पर लाये गये साv य, सचूना और �व�शि4टय�
का �वशषे � यायालय के समP �वचारण म. ख\ डन Eकया जा
सकेगाः
पर� त ु ऐसा ख\ डन, इस अ�धनयम के अधीन �वशषे
� यायालय Nवारा अपराधी के दोष के अवधारण और � याय-
नण�यन तक सी�मत रहेगा।
15. क:तपय मामल2 म� सपंिWत का अ9धहरण.- (1)
Uा�धकृत अ�धकारH, धारा 14 के अधीन जारH हेतकु द�श�त करने
के �लए नोkटस का * प4 टHकरण, यkद कोई हो, और उसके समP
उपलr ध साम|ी पर �वचार करने के पC चात ् और Uभा�वत
1 यि2 त को ( और ऐसे मामल� म. जहां, Uभा�वत 1 यि2 त नोkटस
म. �वनkद�4 ट कोई धन या स� पि�त Eकसी दसूरे 1 यि2 त के
माL यम से धारण करता है तो ऐसे दसूरे 1 यि2 त को भी) सनुवाई
का यिु2 तय2ु त अवसर Uदान करने के पC चात,् आदेश Nवारा,
न4 कष� अ�भ�ल^खत करेगा Eक 2 या UC नगत सपंणू� या कोई
अ� य धन या स� पि�तयां अवधै pप से अिज�त क: गयी हD।
(2) जहां Uा�धकृत अ�धकारH यह �वनkद�4 ट करता है Eक
हेतकु द�श�त करने के �लए नोkटस म. नkद�4 ट धन या सपंि�त
या दोन� म. से Eकसी को अपराध के माL यम से अिज�त Eकया
गया है Eक� त ुवह ऐसे धन या सपंि�त को �वनkद�4 टत: �चिन त
करने म. असमथ� हो, वहां Uा�धकृत अ�धकारH के �लए, अपने
सवXतम �ववेक से, यह �वनkद�4 ट करना �व�धपणू� होगा Eक वह
धन या सपंि�त या दोन� उस अपराध के माL यम से अिज�त Eकये
गये हD और तदनसुार उप-धारा (1) के अधीन न4 कष�
अ�भ�ल^खत करेगा।
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(3) जहां Uा�धकृत अ�धकारH इस धारा के अधीन इस
Uभाव का न4 कष� अ�भ�ल^खत करता है Eक कोई धन या
सपंि�त या दोन� को अपराध के माL यम से अिज�त Eकया गया
है, वहां वह यह घो�षत करेगा Eक इस अ�धनयम के उपबधं� के
अL यधीन रहत े हुए, ऐसा धन या सपंि�त या, दोन� सभी
�व~ लगंम� से म2ु त pप म., रा, य सरकार को अ�धत हो
जाय.गे:
पर� त ुयkद Uा�धकृत अ�धकारH को, अ�धत सपंि�त का
बाजार म~ू य जमा करवा kदया गया है तो वह सपंि�त अ�धत
नहHं क: जायेगी।
(4) जहां इस अ�धनयम के अधीन Eकसी कंपनी का
कोई शयेर रा, य सरकार को अ�धत होता है, तो वह कंपनी,
कंपनी अ�धनयम, 1956 (1956 का के� eHय अ�धनयम स.ं1)
म. या कंपनी के सगंम अनiु छद� म. अतं�व�4 ट Eकसी बात के होत े
हुए भी, रा, य सरकार को, ऐसे शयेर के अतं�रती के pप म.
त� काल रिज* टर करेगी।
(5) इस अL याय के अधीन धन या सपंि�त या दोन� के
अ�धहरण क: U� येक काय�वाहH का नपटारा धारा 14 क: उप-
धारा (1) के अधीन नोkटस क: तामील क: तारHख से छह मास
क: कालाव�ध के भीतर-भीतर Eकया जायेगा।
(6) इस धारा के अधीन पा�रत Eकया गया अ�धहरण का
आदेश, धारा 17 के अधीन अपील म. पा�रत आदेश, यkद कोई
हो, के अL यधीन रहत े हुए, अंतम होगा और Eकसी भी
� यायालय म. UC नगत नहHं Eकया जायेगा।
16. अतंरण का अकृत और श�ू य होना.- जहां धारा 14
के अधीन Eकसी नोkटस के जारH होने के पC चात,् उ2 त नोkटस
म. नkद�4 ट कोई धन या सपंि�त या दोन� Eकसी भी ढंग से
अतं�रत Eकये जात े हD, वहां ऐसा अ� तरण, इस अ�धनयम के
अधीन क: काय�वाkहय� के Uयोजन� के �लए श�ू य होगा और यkद
ऐसा धन या सपंि�त या दोन� धारा 15 के अधीन रा, य सरकार
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को पC चात-्वत} pप से अ�धत हो गयी हD तो ऐसे धन या
सपंि�त या दोन� का अतंरण अकृत और श�ू य समझा जायेगा।
17. अपील.- (1) इस अL याय के अधीन Uा�धकृत
अ�ध कारH के Eकसी भी आदेश से 1 य�थत कोई 1 यि2 त, उस
आदेश, िजसके �वxy अपील क: जानी है, के पा�रत Eकये जाने
क: तारHख से तीस kदवस क: कालाव�ध के भीतर-भीतर उi च
� यायालय म. अपील कर सकेगा।
(2) इस धारा के अधीन कोई अपील Eकये जाने पर उi च
� यायालय, ऐसे पPकार� को, िज� ह. वह उ�चत समझे, सनुवाई
का अवसर Uदान करने के पC चात ् ऐसा आदेश पा�रत कर
सकेगा, जो वह ठक समझ।े
(3) उप-धारा (1) के अधीन क: गयी कोई अपील, अपील
Eकये जाने क: तारHख से छह मास क: कालाव�ध के भीतर-भीतर
अ�धमानत: नपटायी जायेगी और ऐसी Eकसी अपील म. पा�रत
Eकया गया कोई रोक आदेश, यkद कोई हो, अपील के नपटारे के
�लए �वkहत कालाव�ध के बाद Uव�ृत नहHं रहेगा।
18. क[ जा लेने क3 शिG त.- (1) जहां इस अ�धनयम के
अधीन कोई धन या सपंि�त या दोन� रा, य सरकार को अ�धत
Eकये गये हD, वहां सबं�ंधत Uा�धकृत अ�धकारH, Uभा�वत 1 यि2 त
को, साथ हH साथ ऐसे Eकसी अ� य 1 यि2 त को, िजसके कr ज ेम.
धन या सपंि�त या दोन� ह�, आदेश क: तामील क: तारHख से
तीस kदवस के भीतर-भीतर, सबं�ंधत Uा�धकृत अ�धकारH या
उसके Nवारा इस न�म�त स� यक pप से Uा�धकृत Eकसी 1 यि2 त
को उसका कr जा अ य�प�त या प�रद�त करने का आदेश देगा:
पर� त ु Uा �धकृत अ�धकारH, इस न�म�त कोई आवेदन
Eकये जाने पर और यह समाधान हो जाने पर Eक Uभा�वत
1 यि2 त UC नगत सपंि�त म. नवास कर रहा है, उसे उससे तरंुत
बेकr जा करने के बजाय, ऐसे 1 यि2 त को, �वनkद�4 ट क: जाने
वालH सी�मत कालाव�ध के �लए, रा, य सरकार को बाजार दर
पर Eकराया सदं�त करने पर, उस सपंि�त का अ�धभोग करने के
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�लए अनJुात कर सकेगा, और त� पC चात ्ऐसा 1 यि2 त सपंि�त
का कr जा सप देगा।
(2) यkद कोई 1 यि2त, उप-धारा (1) के अधीन Eकये गये
आदेश का पालन करने से इंकार करता है तो Uा�धकृत
अ�धकारH, सपंि�त का कr जा ले सकेगा और इस Uयोजन के
�लए, इतना बल Uयोग कर सकेगा, जो आवC य क हो।
(3) उप-धारा (2) म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए
भी, Uा�धकृत अ�धकारH, उप-धारा (1) म. नkद�4 ट Eकसी धन या
सपंि�त या दोन� का कr जा लेने के Uयोजन के �लए, सहायता
करने के �लए Eकसी भी प�ुलस अ�धकारH क: सेवाओं क:
अL यपेPा कर सकेगा और ऐसी अL यपेPा का पालन करना उस
प�ुलस अ�धकारH का आबyकारH कत�1 य होगा।
19. अ9ध\त धन या सपंिWत का (:तदाय.- जहां धारा
15 के अधीन kदये गये अ�धहरण के Eकसी आदेश को उi च
� यायालय Nवारा अपील म. उपांत�रत या बातल Eकया जाता है
या जहां Uभा�वत 1 यि2त को �वशषे � यायालय Nवारा दोषम2ु त
Eकया जाता है, वहां Uभा�वत 1 यि2त को धन या स� पि�त या
दोन� लौटा दH जाय.गी और यkद Eकसी भी कारण से स�ंप �त
लौटायी जानी सभंव न हो तो ऐसे 1 यि2त को, इस Uकार
अ�धत धन पर, अ�धहरण क: तारHख से पाचं Uतशत वा�ष�क
क: दर से सगं^णत r याज सि�म�लत करत े हुए, सपंि�त का
बाजार म~ू य सदं� त Eकया जायेगा।
अ' याय 4
�व�वध
20. �ववरण म� गलती के कारण नोXटस या आदेश का
अ�व9धमा� य नह>ं होना.- इस अ�धनयम के अधीन जारH या
तामील Eकया गया कोई भी नोkटस, क: गयी कोई भी घोषणा
और पा�रत Eकया गया कोई भी आदेश, उसम. उि~ल^खत सपंि�त
या 1 यि2त के �ववरण म. Eकसी गलती के कारण अ�व�धमा� य
-
12
नहHं माना जायेगा, यkद इस Uकार उि~ल^खत �ववरण से ऐसी
सपंि�त या 1 यि2त क: पहचान क: जा सके।
21. अ9ध:नयम का �कसी अ� य �व9ध के अ:त0रG त
होना.- इस अ�धनयम के उपबधं त� समय Uव�ृ त Eकसी अ� य
�व�ध के अत�र2 त ह�गे न Eक उसके अ~ पीकरण म., और इसम.
अतं�व�4 ट Eकसी भी बात से, Eकसी लोक सेवक को ऐसी Eकसी
काय�वाहH से, जो इस अ�धनयम के अलावा उसके �वxy सिं*थत
क: जा सकती है, छूट Uा> त नहHं होगी।
22. अ� य काय
-
13
अगले सQ क: समाि>त के पवू� रा,य �वधान-म\डल का सदन
ऐसे Eक�हHं भी नयम� म. कोई भी उपा�तरण करता है या यह
सकं~प करता है Eक ऐसे कोई नयम नहHं बनाये जाने चाkहएं तो
त�पCचात ् ऐसे नयम केवल ऐसे उपा�त�रत pप म. Uभावी ह�गे
या, यथाि*थत, उनका कोई Uभाव नहHं होगा, तथा�प, ऐसा कोई
भी उपा�तरण या बातलकरण उनके अधीन पवू� म. क: गयी
Eकसी बात क: �व�धमा�यता पर कोई Uतकूल Uभाव नहHं
डालेगा।
25. धारा 3 के अधीन अ9धसचूनाओ ंऔर धारा 5 के
अधीन घोषणाओ ंका रखा जाना.- धारा 3 क: उप-धारा (1) के
अधीन जारH क: गयी U� येक अ�धसचूना और धारा 5 क: उप-
धारा (1) के अधीन क: गयी U� येक घोषणा उनके जारH होने या
Eकये जाने के पC चात ् यथासभंव शीT रा, य �वधान-म\ डल के
समP रखी जाय.गी।
26. अ' यारोह> (भाव.- 34 टाचार नवारण अ�धनयम,
1988 (1988 का के� eHय अ�धनयम स.ं49) और दंड �व�ध
सशंोधन अL यादेश, 1944 या त� समय Uव�ृत Eकसी अ� य �व�ध
म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए भी, Eकसी असगंतता क:
ि*थत म. इस अ�धनयम के उपबधं अ�भभावी ह�गे।
_________
-
14
उ^े_य2 और कारण2 का कथन
राज* थान रा, य म. लोक पद धारण करने वाले
1 यि2 तय� और 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 क: धारा
2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक� म. 34 टाचार क: 1 याि>त
अनुभव क: गयी है।
सरकार के पास यह �वC वास करने के पया�> त कारण हD
Eक बड़ी सGं या म. उन 1 यि2 तय� ने, िज� ह�ने लोक पद धारण
Eकये हD या कर रहे हD, और जो 34 टाचार नवारण अ�धनयम,
1988 क: धारा 2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक हD, 34 ट
साधन� से �वपलु स� पि�त अिज�त कर लH है जो उनक: आय के
Jात Kोत� के अनपुात म. नहHं है।
रा, य क: यह बाL यता है Eक वह ऐसे 34 ट आचरण� म.
स�ंल> त 1 यि2 तय� को अ�भयोिजत करे और उनक: गलत तरHक�
से अिज�त आि*तय� का अ�धहरण करे।
�वशेष � यायाधीश� के �वNयमान � यायालय� से उन
अ�भयोजन� से उदभूत �वचारण� के � व�रत न* तारण क:
युि2 तयु2 त अपेPा नहHं क: जा सकती और संसदHय लोकतंQ
और भारत के सं�वधान Nवारा या उसके अधीन सृिजत
सं* थाओं के दPतापूण� काय�करण के �लए यह अनवाय� है
Eक उपयु�2 त अपरा�धय� का �वचारण अ�धकतम शीTता से
Eकया जाये।
उ2 त Uयोजन के �लए यह आवC यक है Eक ऐसे �वशषे
� यायालय� क: * थापना क: जाये िजनक: अL यPता ऐसे
1 यि2 तय� Nवारा क: जाये जो सेशन � यायाधीश या अपर सेशन
� यायाधीश हD या रहे हD और कुछ ऐसे UEWया� मक प�रवत�न
करना भी समीचीन है िजनके Nवारा, �वचारण Eकये जाने वाले
1 यि2 तय� के दोषी या नदXष होने के अंतम अवधारण म. एक
न4 पP �वचारण के अ�धकार म. ह* तPेप Eकये Yबना, प�रहाय�
�वलबं को दरू Eकया जाये।
अत: अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण
के �लए और अंतव�ल�त स� पि�तय� के अ�धहरण के �लए
-
15
�वशेष � यायालय� के गठन का उपबंध Eकया जाना
U* ता�वत है।
यह �वधेयक पवूX2त उेC य� क: Uाि>त के �लए ईि>सत
है।
अतः �वधेयक U*ततु है।
अशोक गहलोत,
(भार> मं̀ ी।
स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के अधीन महामXहम
राf यपाल महोदय क3 Nसफा0रश।
((:तNल�पः सhं या प. 2(22) �व9ध/2/2012 जयपरु, Xदनांक 30
माच मं̀ ी, (े�ष:तः स9चव,
राज� थान �वधान सभा, जयपरु)
भारत के स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के
(सगं म�, मj राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012 को
राज� थान �वधान सभा म� �वचाराथ< Nलये जाने क3 Nसफा0रश
करता हँू।
-
16
�व Wतीय 6ापन
�वधेयक का ख\ ड 3, 34 टाचार नवारण अ�धनयम,
1988 के अधीन अपराध� के �वचारण के �लए �वशषे � यायालय
* था�पत Eकये जाने के �लए ईि>सत है। वत�मान म., सरकार ने
उ2 त Uयोजन के �लए दो � यायालय * था�पत करने का
�वनC चय Eकया है। इन � यायालय� क: * थापना म. 89,72,000
xपये का अनावत} 1 यय और 70,17,462 xपये का आवत} 1 यय
अ� तव��लत होगा।
अशोक गहलोत,
(भार> मं̀ ी।
-
17
(W यायोिजत �वधान सबंधंी 6ापन
�वधेयक का ख\ ड 24, अ�धनय�मत Eकए जाने पर,
रा, य सरकार को अ�धनयम के Uयोजन� को काया�ि�वत करने
के �लए नयम बनाने हेत ुसश2 त करेगा।
U* ता�वत U� यायोजन सामा� य Uकृत का है और मGु यत:
r यौरे के �वषय� से सबं�ंधत हD।
अशोक गहलोत,
(भार> मं̀ ी।
-
18
(Authorized English Translation)
Bill No. 14 of 2012
THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS BILL, 2012
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
A
Bill
to provide for the constitution of Special Courts for the speedy
trial of certain class of offences and for confiscation of the
properties involved.
Whereas corruption is perceived to be amongst the
persons holding public offices and public servants within the
meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,
1988 in the State of Rajasthan;
And whereas the Government has sufficient reasons to
believe that large number of persons, who have held or are
holding public offices and are public servants within the
meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,
1988 have accumulated vast property, disproportionate to their
known sources of income by resorting to corrupt means;
And whereas it is obligation of the State to prosecute
persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill
gotten assets;
And whereas the existing Courts of Special Judges
cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of
those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative
for the efficient functioning of a parliamentary democracy and
the institutions created by or under the Constitution of India that
the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch;
And whereas it is necessary for the said purpose to
establish Special Courts to be presided over by the persons who
are or have been Sessions Judges or Additional Sessions Judges
and it is also expedient to make some procedural changes
whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or
innocence, of the persons to be tried, is eliminated without
interfering with the right to a fair trial;
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the
Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-
CHAPTER- I
Preliminary 1. Short title, extent and commencement.- (1) This
Act may be called the Rajasthan Special Courts Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force at once.
-
19
2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise
requires,-
(a) “Act” means Prevention of Corruption Act,
1988(Central Act No. 49 of 1988);
(b) “authorized officer” means any serving officer
belonging to Rajasthan Judicial Service and who
is or has been Sessions Judge or Additional
Sessions Judge, nominated by the State
Government with the concurrence of the High
Court for the purpose of section 3;
(c) “Code” means the Code of Criminal Procedure,
1973(Central Act No. 2 of 1974) ;
(d) “Declaration” in relation to an offence, means a
declaration made under section 5 in respect of
such offence;
(e) “offence” means an offence of criminal
misconduct which attracts application of section
13(1) (e) of the Act either independently or in
combination with any other provision of the Act
or any of the provision of Indian Penal
Code,1860(Central Act No. 45 of 1860);
(f) “Special Court” means a Special Court
established under section 3; and
(g) words and expressions used herein and not
defined but defined in the Code or the Act shall
have the meanings respectively assigned to them
in the Code or the Act.
CHAPTER- II
Establishment of Special Courts
3. Establishment of Special Courts.- (1) The State
Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by
notification, establish as many Courts as considered adequate to
be called Special Courts.
(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to
be nominated by the State Government with the concurrence of
the Rajasthan High Court.
(3) No person shall be qualified for nomination as a
Judge of a Special Court unless he is a member of Rajasthan
Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or
Additional Sessions Judge in the State.
4. Cognizance of cases by Special Courts.- A Special
Court shall take cognizance of and try such cases as are
instituted before it or transferred to it under section 10.
-
20
5. Declaration of cases to be dealt with under this
Act.- (1) If the State Government is of the opinion that there is
prima facie evidence of the commission of an offence alleged to
have been committed by a person, who has held or is holding
public office and is or has been public servant within the
meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,
1988(Central Act No. 49 of 1988) in the State of Rajasthan, the
State Government shall make a declaration to that effect in every
case in which it is of the aforesaid opinion.
(2) Such declaration shall not be called in question in
any Court.
6. Effect of declaration.- (1) On such declaration being
made, notwithstanding anything in the Code or any other law for
the time being in force, any prosecution in respect of the offence
shall be instituted only in a Special Court.
(2) Where any declaration made under section 5 relates
to an offence in respect of which a prosecution has already been
instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a
Court other than Special Court under this Act, such proceedings
shall, notwithstanding anything contained in any other law for
the time being in force, stand transferred to Special Court for
trial of the offence in accordance with this Act.
7. Jurisdiction of Special Court as to trial of
offences.- A Special Court shall have jurisdiction to try any
person alleged to have committed the offence in respect of which
a declaration has been made under section 5, either as principal,
conspirator or abettor and all of them can be jointly tried
therewith at one trial in accordance with the Code.
8. Procedure and powers of Special Courts.- (1) A
Special Court shall, in the trial of such cases, follow the
procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases
before a Magistrate.
(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions
of the Code and of the Prevention of Corruption Act,
1988(Central Act No. 49 of 1988) shall, in so far as they are not
inconsistent with the provisions of this Act, apply to the
proceedings before a Special Court and for the purpose of the
said provisions, the person conducting a prosecution before a
Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.
(3) A Special Court may pass, upon any person
convicted by it, any sentence authorized by law for the
punishment of the offence of which such person is convicted.
9. Appeal against orders of Special Courts.- (1)
Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from
-
21
any judgment and sentence of a Special Court to the High Court
of Rajasthan both on facts and law.
(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in
any Court from any judgment, sentence or order of a Special
Court.
(3) Every appeal under this section shall be preferred
within a period of thirty days from the date of judgment and
sentence of a Special Court:
Provided that the High Court may entertain an appeal
after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied
for reasons to be recorded in writing that the appellant had
sufficient cause for not preferring the appeal within the period.
10. Transfer of cases.- Notwithstanding the other
provisions of this Act, it would be open to the High Court of
Rajasthan to transfer cases from one Special Court to another.
11. Special Court not bound to adjourn a trial.- (1) A
Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless
such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of
justice and for reasons to be recorded in writing.
(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the
trial of the case within a period of one year from the date of its
institution or transfer, as the case may be.
12. Presiding Judge may act on evidence recorded by
his predecessor.- A Judge appointed under section 3 to preside
over a Special Court may act on the evidence recorded by his
predecessor or predecessors or partly recorded by his
predecessor or predecessors and partly recorded by himself.
CHAPTER- III
Confiscation of Property 13. Confiscation of property.- (1) Where the State
Government, on the basis of prima facie evidence, have reasons
to believe that any person, who has held or is holding public
office and is or has been a public servant, has committed the
offence, the State Government may, whether or not the Special
Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public
Prosecutor for making an application to the authorized officer for
confiscation under this Act of the money and other property,
which the State Government believe the said person to have
procured by means of the offence.
(2) An application under sub-section (1) -
(a) shall be accompanied by one or more affidavits,
stating the grounds on which the belief, that the
said person has committed the offence, is founded
and the amount of money and estimated value of
-
22
other property believed to have been procured by
means of the offence; and
(b) shall also contain any information available as to the
location for the time being of any such money and
other property, and shall, if necessary, give other
particulars considered relevant to the context.
14. Notice for confiscation.- (1) Upon receipt of an
application made under section 13 of this Act, the authorized
officer shall serve a notice upon the person in respect of whom
the application is made (hereafter referred to as the person
affected) calling upon him within such time as may be specified
in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days,
to indicate the source of his income, earnings or assets, out of
which or by means of which he has acquired such money or
property, the evidence on which he relies and other relevant
information and particulars, and to show cause as to why all or
any of such money or property or both, should not be declared to
have been acquired by means of the offence and be confiscated
to the State Government.
(2) Where a notice under sub-section (1) to any person
specifies any money or property or both as being held on behalf
of such person by any other person, a copy of the notice shall
also be served upon such other person.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),
the evidence, information and particulars brought on record
before the authorized officer, by the person affected or the State
Government shall be open to be rebutted in the trial before the
Special Court:
Provided that such rebuttal shall be confined to the trial
for determination and adjudication of guilt of the offender by the
Special Court under this Act.
15. Confiscation of property in certain cases.- (1) The
authorized officer may, after considering the explanation, if any,
to the show cause notice issued under section 14 and the
materials available before it, and after giving to the person
affected (and in case here the person affected holds any money
or property specified in the notice through any other person, to
such other person also) a reasonable opportunity of being heard,
by order, record a finding whether all or any other money or
properties in question have been acquired illegally.
(2) Where the authorized officer specifies that some of
the money or property or both referred to in the show cause
notice are acquired by means of the offence, but is not able to
identify specifically such money or property, then it shall be
lawful for the authorized officer to specify the money or property
-
23
or both which, to the best of his judgment, have been acquired by
means of the offence and record a finding, accordingly, under
sub-section (1).
(3) Where the authorized officer records a finding under
this section to the effect that any money or property or both have
been acquired by means of the offence, he shall declare that such
money or property or both shall, subject to the provisions of this
Act, stand confiscated to the State Government free from all
encumbrances:
Provided that if the market price of the property
confiscated is deposited with the authorized officer, the property
shall not be confiscated.
(4) Where any share in a Company stands confiscated to
the State Government under this Act, then, the Company shall,
notwithstanding anything contained in the Companies Act,
1956(Central Act No. 1 of 1956) or the Articles of Association
of the Company, forthwith register the State Government as the
transferee of such share.
(5) Every proceeding for confiscation of money or
property or both under this Chapter shall be disposed of within a
period of six months from the date of service of the notice under
sub-section(1) of section 14.
(6) The order of confiscation passed under this section
shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section
17, be final and shall not be called in question in any Court of law.
16. Transfer to be null and void.-Where, after the issue
of a notice under section 14, any money or property or both
referred to in the said notice are transferred by any mode
whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the
proceedings under this Act, be void and if such money or
property or both are subsequently confiscated to the State
Government under section 15, then, the transfer of such money
or property or both shall be deemed to be null and void.
17. Appeal.- (1) Any person aggrieved by any order of
the authorized officer under this Chapter may appeal to the High
Court within thirty days from the date on which the order
appealed against was passed.
(2) Upon any appeal preferred under this section the
High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an
opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.
(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be
disposed of preferably within a period of six months from the
date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal
shall not remain in force beyond the prescribed period of
disposal of appeal.
-
24
18. Power to take possession.- (1) Where any money or
property or both have been confiscated to the State Government
under this Act, the concerned authorized officer shall order the
person affected, as well as any other person, who may be in
possession of the money or property or both to surrender or
deliver possession thereof to the concerned authorized officer or
to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty
days of the service of the order:
Provided that the authorized officer, on an application
made in that behalf and being satisfied that the person affected is
residing in the property in question, may instead of dispossessing
him immediately from the same, permit such person to occupy it
for a limited period to be specified on payment of market rent to
the State Government and thereafter, such person shall deliver
the vacant possession of the property.
(2) If any person refuses or fails to comply with an order
made under sub-section (1), the authorized officer may take
possession of the property and may, for that purpose, use such
force as may be necessary.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section
(2) the authorized officer may, for the purpose of taking
possession of any money or property or both referred to in sub-
section (1), requisition the service of any police officer to assist
and it shall be the bounden duty of such officer to comply with
such requisition.
19. Refund of confiscated money or property.-Where
an order of confiscation made under section 15 is modified or
annulled by the High Court in appeal or where the person
affected is acquitted by the Special Court, the money or property
or both shall be returned to the person affected and in case it is
not possible for any reason to return the property, such person
shall be paid the price thereof including the money so
confiscated with the interest at the rate of five per cent per
annum thereon calculated from the date of confiscation.
CHAPTER- IV
Miscellaneous
20. Notice or order not to be invalid for error in
description.- No notice issued or served, no declaration made
and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid
by reason of any error in the description of the property or
person mentioned therein, if such property or person is
identifiable from the description so mentioned.
21. Act to be in addition to any other law.-The
provisions of this Act shall be in addition to, and not in
derogation of, any other law for the time being in force, and
-
25
nothing contained herein shall exempt any public servant from
any proceeding which might, apart from this Act, be instituted
against him.
22. Bar to other proceedings.-Save as provided in
sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any
other law, no suit or other legal proceedings shall be
maintainable in any Court in respect of any money or property or
both ordered to be confiscated under section 15.
23. Protection of action taken in good faith.-No suit,
prosecution or other legal proceedings shall lie against any
person for anything in good faith done or intended to be done in
pursuance of this Act.
24. Power to make rules.- (1) The State Government
may, by notification, make rules, for carrying out the purposes of
this Act.
(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as
may be, after they are so made, before the House of the State
Legislature, while it is in session, for a period not less than
fourteen days which may be comprised in one session or in two
successive sessions and, if before the expiry of the session in
which they are so laid or of session immediately following, the
House of the State Legislature makes any modification in any of
such rules or resolves that any such rules should not be made,
such rules shall, thereafter, have effect only in such modified
form or be of no effect, as the case may be, so however, that any
such modification or annulment shall be without prejudice to the
validity or anything previously done thereunder.
25. Notifications under section 3 and declarations
under section 5 to be laid.-Every notification issued under sub-
section (1) of section 3 and every declaration made under sub-
section (1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after
they are issued or made, before the House of the State
Legislature.
26. Overriding effect.-Notwithstanding anything in the
Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988)
and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other
law for the time being in force, the provisions of this Act shall
prevail in case of any inconsistency.
________
-
26
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Corruption is perceived to be amongst the persons
holding public offices and public servants within the meaning of
section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the
State of Rajasthan.
The Government has sufficient reasons to believe that
large number of persons, who have held or are holding public
offices and are public servants within the meaning of section 2(c)
of the Prevention of Corruption Act, 1988 have accumulated vast
property, disproportionate to their known sources of income by
resorting to corrupt means.
It is obligation of the State to prosecute persons involved
in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets.
The existing Courts of Special Judges cannot reasonably
be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions,
to a speedy termination and it is imperative for the efficient
functioning of a parliamentary democracy and the institutions
created by or under the Constitution of India that the aforesaid
offenders should be tried with utmost dispatch.
It is necessary for the said purpose to establish Special
Courts to be presided over by the persons who are or have been
Sessions Judges or Additional Sessions Judges and it is also
expedient to make some procedural changes whereby avoidable
delay in the final determination of the guilt or innocence, of the
persons to be tried, is eliminated without interfering with the
right to a fair trial.
Therefore it is proposed to provide for the constitution
of Special Courts for the speedy trial of certain class of
offences and for confiscation of the properties involved.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence the Bill.
अशोक गहलोत, Minister Incharge.
-
27
स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के अधीन महामXहम
राf यपाल महोदय क3 Nसफा0रश।
((:तNल�पः सhं या प. 2(22) �व9ध/2/2012 जयपरु, Xदनांक 30
माच मं̀ ी, (े�ष:तः स9चव,
राज� थान �वधान सभा, जयपरु)
भारत के स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के
(सगं म�, मj राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012 को
राज� थान �वधान सभा म� �वचाराथ< Nलये जाने क3 Nसफा0रश
करता हँू।
-
28
FINANCIAL MEMORANDUM
Clause 3 of the Bill seeks to establish Special Courts for
the trial of the offences under the Prevention of Corruption Act,
1988. Presently, the Government has decided to establish two
courts for the said purpose. Establishment of these Courts shall
involve non–recurring expenditure of rupees 89,72,000/- and
recurring expenditure of rupees 70,17,462/-.
अशोक गहलोत, Minister Incharge.
-
29
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION
Clause 24 of the Bill, if enacted, shall empower the
State Government to make rules for carrying out the
purposes of the Act.
The proposed delegation is of normal character and
mainly relate to the matters of detail.
अशोक गहलोत, Minister Incharge.
-
30
2012 का �वधेयक स.ं 14
राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012
(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)
-
31
राज� थान �वधान सभा
अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण के �लये और
अ� तव��लत स� पि�तय� के अ�धहरण के �लये �वशषे � यायालय�
के गठन हेत ुउपबधं करने के �लए �वधेयक।
(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)
कृl ण मरुार> ग-ु ता,
उप स9चव।
(अशोक गहलोत, (भार> मं̀ ी)
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32
Bill No. 14 of 2012
THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS BILL, 2012
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
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33
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
________
A
Bill
to provide for the constitution of special courts for the
speedy trial of certain class of offences and for
confiscation of the properties involved.
_______
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
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KRISHAN MURARI GUPTA,
Deputy Secretary.
(Ashok Gehlot,-Minister-Incharge)